Wohnen
Der Plan gegen Wohnungsnot: 550 Euro für 80 Quadratmeter
Die Wohnungsnot in Südtirol wird immer akuter: Viele Wohnungssuchende, die keine WOBI-Wohnung bekommen, weil ihr Einkommen knapp zu hoch ist, schaffen es nicht, die hohen Mieten auf dem freien Markt zu stemmen. Deshalb wenden sich immer mehr von ihnen Hilfe suchend an Gemeinde- und Landespolitiker. Zumindest für einige von ihnen will die Landesregierung nun die Voraussetzungen schaffen, damit sie eine WOBI-Mietwohnung zum„bezahlbarem Mietzins“ erhalten.
Leistbares Wohnen: Alle Neuerungen im Überblick
Streit um Schule, Streit um Autonomie, doch zumindest beim Wohnen ist sich die Landesregierung einig: Bis Jahresende soll ein umfangreiches Paket zum leistbaren Wohnen verabschiedet sein. Die Maßnahmen betreffen verschiedenste Bereiche – von der Anwendung des Energiebonus, Wohnen mit Preisbindung oder Regeln für Privatzimmervermietung.
So soll Bauen in Südtirol leistbarer werden – Maßnahmenpaket
Die Landesregierung hat sich am heutigen Dienstag auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum leistbaren Wohnen geeinigt. Die Maßnahmen betreffen verschiedenste Bereiche – von der Anwendung des Energiebonus, Wohnen mit Preisbindung oder Regeln für Privatzimmervermietung.
„Das ist das Letzte, was wir brauchen“
Der Name des Dokuments – „Entwurf des Gemeindeplanes für die akustische Klassifizierung der Stadtgemeinde Bozen“ – klingt trocken und bürokratisch, aber der Plan hat es in sich. Bozens Gemeindeakustikplan hat konkrete Auswirkungen auf die Stadtentwicklung, auch im Bereich Wohnen. Vize-Bürgermeister Stephan Konder erklärt in einem Interview, wo er neuen Wohnraum für möglich hält, wann der Gemeindeentwicklungsplan in Angriff genommen wird und wie es beim Projekt Bahnhofsareal aussieht.
Vergleich: So viel teurer ist Wohnen in Südtirol
Für Südtiroler wird der Weg zum Eigenheim laut einem Bericht des Bozner Büros der Banca d'Italia immer beschwerlicher. Die Wohnungspreise sind demnach im Vergleich zu den Einkommen der Einheimischen in den letzten Jahren dramatisch schneller gestiegen.
Zelt als Zuhause trotz fixem Job
Rund 1000 Menschen hat die Caritas im Jahr 2023 ein Dach über dem Kopf gegeben. Vielen anderen konnte nicht geholfen werden. „Trotz Festanstellung übernachten sie oft in Zelten oder Autos“, sagt die Caritas-Direktorin, Beatrix Mairhofer, die gestern über das Wirken der Caritas im Jahr 2023 Bilanz zog.
HGV fordert Bremse bei der Vermietung privaten Wohnraums
Die kürzlich vom Landesinstitut für Statistik veröffentlichten Daten zur Wohnungssituation in Südtirol alarmieren. In Südtirol besteht dringender Handlungsbedarf beim privaten Wohnraum. Dieser wird zunehmend für die touristische Nutzung zweckentfremdet. Dadurch wird Wohnraum der einheimischen Bevölkerung entzogen und der Preis für das Wohnen in die Höhe getrieben. Gleichzeitig entsteht den gastgewerblichen Betrieben unlautere Konkurrenz.
Wie wird die Lampe smart?
Sogenannte smarte Lampen leuchten unterschiedlich, sind unterschiedlich kompatibel und nicht alle gleich und gleich gut steuerbar, so ein Test der Stiftung Warentest. 10 Lampen nahmen sie in Augenschein, die meisten davon brauchten eine eigene Funk-Basisstation, andere laufen über Smart Speaker und Apps.
Gekonnt angepasst: Ein Wahrzeichen im Dorf
Ein denkmalgeschütztes, inzwischen leer stehendes Bauernhaus: „Clemens + Klotzner Architekten“ verwandelten den markanten Dornerhof in Schenna ein komfortables Zuhause für 2 Familien – außen liebevoll restauriert und beinahe unverändert, innen großzügig, hell und wohnlich.
Rigoros und emotional: das Design-Duo „Studiopepe“
Von namhaften Medien werden sie zu den 100 besten Kreativen aus Interior, Architektur und Design gezählt: Arianna Lelli Mami und Chiara Di Pinto. Poetisch-avantgardistische Entwürfe sind ihr Markenzeichen: Das Mailänder Design-Duo überrascht mit facettenreichem Stil und ausgeklügelten Details.
Individuell angepasst: ein denkmalgeschütztes Gebäude in Latsch
Ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Kern aus dem 14. Jahrhundert: Für die neue Besitzerfamilie revitalisierte Architekt Klaus Marsoner den Bau – mit respektvollen Sanierungsarbeiten und Mut zu Neuem. Für ganz spezielle Räume mit unverwechselbarer Persönlichkeit und Charme.
Wobi: 10 Prozent für junges Wohnen
Besser spät als nie: Die Landesregierung hat heute 2 wichtige Beschlüsse zum leistbaren Wohnen gefasst. Künftig kann das Wobi bis zu 10 Prozent neu zu verteilender Wohnungen für Menschen und Familien bis 35 Jahren reservieren. Gemeinden oder nicht gewinnorientierte Körperschaften erhalten für die Sanierung von Immobilien bis zu 65 Prozent Verlustbeitrag – müssen sie aber 20 Jahre als Studenten-, Arbeiterheime, für Senioren, Behinderte oder andere Wohnprojekte bereitstellen.
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