Bürokratie
Martin Haller: „Ich spreche von einem Bürokratie-Notstand“
Martin Haller ist der alte und neue Präsident des Handwerkerverbandes lvh. Donnerstagabend hat der Rat des Südtiroler Handwerks seine Wiederwahl bestätigt. Mit Blick auf seine nächste Amtszeit zeigt er die dringendsten Baustellen auf, an denen der Verband weiterhin arbeiten will und muss.
Kampf gegen Bürokratie: Wie Emporium den öffentlichen Einkauf revolutioniert
Wenn öffentliche Einrichtungen öffentliches Geld ausgeben, braucht es eine Ausschreibung. Die Verfahren gelten als kompliziert, aufwendig und langwierig. Damit Gemeinden, Seniorenwohnheime und Co. dieses enorme Bürokratieungeheuer bewerkstelligen können, gibt es in Südtirol eine Lösung, die in ganz Italien einzigartig ist: Eine Einkaufsgenossenschaft für öffentliche Körperschaften.
Bauern: „EU-Entwaldungsverordnung gefährdet unsere Waldbewirtschaftung“
Der Südtiroler Bauernbund warnt eindringlich vor der sogenannten Entwaldungsverordnung der EU, weil sie sich bei näherem Hinsehen als ein „Bürokratiemonster“ entpuppe. Deshalb ruft er dazu auf, die Online-Petition des Waldverbandes Österreich zu unterstützen.
Erleichterungen für Bürger: Italien will Bürokratie abbauen
Die Regierung in Rom bemüht sich um Bürokratieabbau. So hat der Ministerrat ein Maßnahmenpaket verabschiedet, mit dem mehrere bürokratische Prozeduren vereinfacht werden. Das Dekret zum Bürokratieabbau betrifft mehrere Sektoren. Hier ein Überblick
Steigende Planungs- und Projektierungskosten: lvh und Freiberufler fordern dringende Maßnahmen
Die steigenden Planungs- und Projektierungskosten stellen für die Gemeinden in Südtirol ein zunehmendes Problem dar. Dies sei größtenteils auf die Zunahme bürokratischer Vorschriften zurückzuführen. Dass die Arbeiten von der öffentlichen Verwaltung durchgeführt werden, sei nicht der richtige Ansatz, sagen der Verband der Handwerker und Dienstleister (lvh) und die Vereinigung der Südtiroler Freiberufler (VSF).
6 Stunden Zwangstour durchs seltsame Land Bürokratien
Wenn ich das nächste Mal in einem Formular den Beruf angeben muss, dann schreibe ich: Bildschirmarbeitnehmer. Noch nie gehört? Kann sein, denn das Wort kommt aus Bürokratien! Dort war ich vor einigen Tagen, 6 Stunden lang. Dienstlich, natürlich. „Verpflichtender Auffrischungskurs Arbeitssicherheit“ nennt sich die Tour durch das seltsame Land Bürokratien mit teils recht eigener Sprache, verwirrenden Straßen und einer etwas schrägen Sicht mancher Dinge.
„Hierzulande ist die Bürokratie wirklich unvorstellbar belastend“
„Man muss nicht laut brüllen wie ein Löwe, um gehört zu werden“. So umschreibt Prof. Alexander Perathoner, seit Jahresbeginn neuer Chefarzt der Abteilung Chirurgie am Meraner Krankenhaus, seinen Führungsstil. Der gebürtige Bozner, Jahrgang 1978, Urenkel des letzten deutschen Bozner Bürgermeisters Julius Perathoner, ist aus Innsbruck zurückgekehrt, um Wissen und Können einzusetzen, wie er sagt.
Als Kindergärtnerin von Bayern nach Südtirol: Eine Geschichte des Scheiterns
Sibylle* kommt aus Niederbayern und ist dort leitende Erzieherin in einem Kindergarten. Alle Ausbildungsstufen, die man in Deutschland in diesem Bereich erklimmen kann, hat Sibylle absolviert. 7 Jahre lang hat das gedauert. Damit, so dachte sie, könnte sie bestimmt auch in Südtirols Kindergärten einen guten Job finden. Wie sich herausstellte, lag Sibylle mit dieser Vorstellung falsch. Vom System enttäuscht, kehren sie und ihr Partner, ein Südtiroler Maschinenbauingenieur, dem Land jetzt den Rücken. Ein Erfahrungsbericht, der zeigt, was hinter dem vielbeklagten Brain-Drain aus Südtirol stecken kann.
Südtiroler Vereine in Not: Ist endlich Hilfe in Sicht?
Seit Monaten warnen viele Südtiroler Vereine davor, dass ihnen eine staatliche Reform ein ganzes Paket an Verpflichtungen und Ausgaben aufdrückt und damit schlichtweg die Luft nimmt. Die Landespolitik verspricht ständig schnelle Hilfe. Wo bleibt sie? Immerhin gibt es inzwischen einen Termin, der Hoffnung weckt.
Schnell unterschreiben, einfach anklicken? So schützen Sie Ihre Daten
DSGVO? Nie davon gehört? Oh, doch! Sie haben täglich damit zu tun. Seit genau 5 Jahren gilt in der EU die Datenschutz-Grundverordnung, abgekürzt DSGVO. Daher unterschreiben oder klicken wir im Netz ständig Formulare zur Einwilligung an. Sollten wir die Texte doch genauer durchlesen? Ist es falsch, immer schnell die Einwilligung zu geben? Was bringt uns der Datenschutz überhaupt? Der Bozner Rechtsanwalt und Datenschutz-Experte Christian Notdurfter beantwortet wichtige Fragen.
Ehrenamt: Stehen viele Vereine vor dem Aus?
Erstickt unter einer Lawine von Bürokratie: So dürfte es vielen Südtiroler Vereinen und Verbänden gehen. Bitter an der ganzen Sache: Die „Lawine“ aus Rom war lange vorhergesagt, die Landespolitik aber schaute erst mal zu. Zu lange, wie 3 Bürgermeister verärgert feststellen. Sie schildern, was sich derzeit im Vereinsleben abspielt.
Wo Südtirol so ganz nebenbei noch viel Strom produzieren könnte
Beim Stichwort alternative Energien fällt einem in Südtirol sofort die Wasserkraft ein. Doch nutzen wir bereits alle Ressourcen? Nein, sagt Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner und zeigt, wo wir viel Wasserkraft ungenützt versickern lassen.
Ärgerlich! Woran ein Projekt zur Wasserstoffproduktion scheitert
In Sinich wäre alles da, um Wasserstoff zu produzieren: ein riesiges Gelände, viel Fläche für Fotovoltaik-Anlagen, Millionen Euro von der EU, ein Unternehmer, der das zukunftsträchtige Projekt sofort umsetzen will. Und trotzdem wird es nichts. Aus einem geradezu banalen Grund.
Volksanwältin kritisiert: „Bürger sollen immer mehr selbst erledigen“
Seit genau 40 Jahren hat Südtirol eine Volksanwaltschaft. Sie hilft den Bürgerinnen und Bürgern, die ein Problem oder gar einen Streitfall mit der öffentlichen Verwaltung haben. Zu tun gebe es immer mehr, weiß Volksanwältin Gabriele Morandell.
Ärztin will zurück nach Südtirol – „Unüberwindbare bürokratische Hürden“
Südtirol sucht händeringend nach Hausärzten, doch die bürokratischen Auflagen und Hürden verleiden es nicht wenigen Medizinern, nach der Ausbildung in ihre Heimat zurück zu kehren und hier als Hausarzt zu arbeiten. Davon kann auch Dr. Larissa Hofer aus Sulden ein Lied singen.
8 Monate warten auf einen Reisepass?
Wer in Bozen einen Reisepass beantragen will, muss über ein halbes Jahr auf einen Termin warten. Über 7 Monate sind es in Meran. Anschließend vergehen noch 3 Wochen, bis das Dokument abholbereit ist. „Diese Wartezeiten sind skandalös und nicht zu rechtfertigen“, kritisiert Werner Thaler, Mitglied der Landesleitung der Süd-Tiroler Freiheit.
Wenn schwer kranke Patienten monatelang auf Behandlung warten
Eine Anamnese beim Facharzt, dann 2 verschiedene Kostenvoranschläge und die Behandlung darf erst beginnen, wenn die Genehmigung vorliegt: Diesen enormen Hürdenlauf haben einige Patienten in Südtirol zu bewältigen, obwohl sie mit ihrer Erkrankung schon genug zu verkraften haben. Hier sind die Details einer bürokratischen Prozedur, die schwer nachvollziehbar ist.
lvh setzt sich für Einschränkung des bürokratischen Aufwandes ein
Neue Gesetze in der Baubranche sollen der Schwarzarbeit entgegenwirken – sorgen aber aktuell für einen immensen bürokratischen Aufwand. Der lvh hat aus diesem Anlass nun beschlossen, sich gemeinsam mit dem nationalen Handwerkerverband für die Einschränkung des bürokratischen Aufwandes einzusetzen.
Mit Bürgernähe hat das nichts zu tun
Geschieht irgendwo in Deutschland ein größeres Unglück, sagen wir durch einen gewaltigen Sturm, so sind sofort die Vertreter der Obrigkeit zur Stelle und versprechen „schnelle und unbürokratische“ Hilfe. Doch das einzige, was schnell und unbürokratisch geht, ist das Versprechen. + Von Florian Stumfall
Führerschein erneuern: Warum das für viele jetzt kompliziert ist
Zuerst die gute Nachricht: Alle bis 1. April verfallenen Führerscheine sind bis Ende Juni verlängert. Aber spätestens dann gibt es für viele eine ärgerliche Überraschung, denn die Erneuerung der Fahrerlaubnis ist ganz schön kompliziert geworden. + Von Michael Eschgfäller
Ehrenamt und Arbeitswelt: „Vereinfachen wir die Bürokratie“
In den letzten Tagen gab es von Seiten vieler Sozialverbände und ehrenamtlichen Vereinen einen Aufschrei. Sie sind über die steigende bürokratischen Auflagen aufgrund der Reform des 3. Sektors besorgt, genauso wie über die hausgemachte Bürokratie durch die von Land und Gemeinden eingeführten Doppellungen und Regeln auf lokaler Ebene. Wir erachten eine einheitliche, auf Landesebene und gemeinsam mit dem Rat der Gemeinden erarbeiteten Regelung als sinnvoll.
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